चंद्रपूर : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाद्वारे दि. 10 जुलै 2025 रोजी, कोलकाता येथील कोल इंडियाच्या मुख्यालयात राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली, पश्चिम बंगाल राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, कोल इंडिया, वेकोलि, इसीएल, सीएमपीडीआयएल, एम्स, कल्याणी ब्रैथवेट या कंपन्यांशी निगडीत ओबीसी आरक्षण, ओबीसी कल्याण योजना व ओबीसी प्रवर्गाशी संबंधित विविध विषयांबाबतच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला.
Coal India approves in principle per acre price hike
सदर बैठकीमध्ये पं. बंगाल सरकारचे मुख्य सचिव यांचेसह कोल इंडियाचे अध्यक्ष, कार्मिक निदेशक, कंपन्यांचे सीएमडी, डीपी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
या प्रसंगी कोल इंडिया समवेत झालेल्या बेठकी दरम्यान वेकोलि व अन्य आस्थापनाद्वारे शेतकऱ्यांच्या अधिग्रहीत होणाऱ्या जमिनीला सद्यस्थितीत मिळणारा प्रति एकर आर्थिक मोबदला मागील वर्ष 2012 मध्ये निश्चित झाल्यानंतर त्यामध्ये वृध्दी करण्यात आलेली नाही, हा मोबदला वाढवून तो 30 लाख रूपये प्रति एकर करण्याविषयी सुचना आयोगाचे अध्यक्ष महोदयांनी केली. त्यावर कोल इंडियाने प्रति एकर मोबदल्यात वृध्दी करण्याबाबत तत्वतः मान्यता देत या संदर्भात ठोस धोरणात्मक प्रस्ताव लवकरच तयार करण्यात येईल असे सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पदस्थापनेच्या मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) मध्ये बदल करून शैक्षणिक पात्रता धारकांना भुमिगत खाणीत पदस्थापना देण्याविषयी अनिवार्य करू नये, सुरक्षाकर्मींच्या पदस्थापनेची आर्युमर्यादा 35 हून 40 वर्ष करावी, तांत्रिक व उच्च शिक्षण घेणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना सुरक्षाकर्मी पदस्थापना अनिवार्य करू नये यासह अनेक विधायक सुचना एनसीबीसी अध्यक्ष महोदयांनी बैठकीत उपस्थित कोल इंडिया प्रबंधनास केल्या.
नातीला (ग्रॅंडडॉटर) व सुनेला वेकोलित नोकरी देण्याविषयी स्त्री-पुरूश असा लिंगभेद करणे हा प्रकार बेकायदेशीर तसेच अन्यायकारक असल्याने याविषयी समानतेच्या आधारावर लवकरच निर्णय घ्यावा अशा सुचना यावेळी केल्या. या सुचनेबाबत कोल इंडियाद्वारे सकारात्मक भुमिका स्विकारण्याबाबत आश्वासित करण्यात आले.
चंद्रपुर जिल्ह्यातील वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रामधील शिवणी, चिंचोली रिकॉस्ट या प्रकल्पासाठी भरीव आर्थिक पॅकेज देण्याचे तसेच वाढते प्रदुषण व कोळसा वाहतुकीमुळे उद्भवणारे शेती व अन्य नागरी नुकसान टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आणि आर्थिक नुकसान भरपाईकरिता धोरण निश्चित करण्याविषयी आश्वासित करण्यात आले.
केवळ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणाच्या आड नोकरी थांबविण्यात येऊ नये, यामुळे प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागत आहेत आणि प्रकल्पांना सुध्दा अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने निर्माणाधीन समस्येवर मार्ग काढण्यास कोल इंडियाने पुढाकार घ्यावा अशा प्रकरणात आवश्यक प्रावधान करून नोकऱ्या प्रदान करण्याच्या सुचना केल्या.
वेकोलिच्या अधिनस्त कार्य करणाऱ्या सर्व ओबी रिमुव्हल कंपन्यांना कंत्राटी कामगारांना एचपीसी वेजेस, पीएफ, आणि वार्षिक बोनसचा लाभ देण्याकरिता सुचना केली. या सुचनांवर आवर्जून अंमल करण्याविषयी कोल इंडियाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले.
0 comments:
Post a Comment