सहा.धर्मादाय आयुक्त ने रजिस्ट्रेशन रद्द किया फिर भी पंचायत भूखंड पर कब्जे की साज़िश उजागर!

मुल / नासीर खान :-

पंचायत समिती के स्वामित्व वाले भूखंड पर कब्जा करने की साजिश के तहत हाल ही मे एक मामला प्रकाश मे आया है जो चुनावी माहोल में सरगर्मी के साथ जनचर्चा का विषय बन बैठा है. जिसकी लिखित शिकायत संवर्ग विकास अधिकारी पंचायत समिती मुल से की गयी है.! Despite cancellation of organization registration by Charity Commissioner !!

* Conspiracy of unauthorized occupation of Panchayat Samiti plots *

कहा जाता है की गांधी चौक में स्थित पुराने प्राथमिक स्वास्थ केंद्र के कंपाउंड से लगकर गाले है जहां किसी ने अनाधिकृत पक्का निर्माण कार्य शुरू किया गया हैं . दर असल यह जगह जिस पर पुराने अस्पताल की ईमारत के वाल कंपाउंड से लगकर जो गाले खडे हैं वे गाले पंचायत समिती के है. शिकायत के अनुसार पंचायत समिती के स्वामित्व वाले भूखंड में रहे गाले गुरूकुल बहुउद्देशिय संस्था को सामाजिक कार्यों के इस्तेमाल के लिए दीए गये थे. शिकायत के साथ दिए गये दस्तावेज के अनुसार गुरूकुल बहुउद्देशिय संस्था का सन 2000 से 2002 के बिच काम बंद रहने तथा संस्था के अस्तित्व में ना होने के कारण धर्मादाय आयुक्त के दि. 18/2 /2017 के आदेशानुसार संस्था का वैध पंजिकरण रद्द कर संस्थान के सभी लेन देन व्यवहार बंद कर दिये गये हैं, ईसके बावजूद रद्द की गयी संस्था के कुछ लोग अभी भी पंचायत समिती के भुखंड पर बने गालों पर अपने अस्तित्व का दिखावा करके कब्जा जमाए हुये है.

गुरूकुल बहुउद्देशिय संस्था का रजिस्ट्रेशन धर्मादाय आयुक्त द्वारा रद्द किए जाने का पत्र और भूखंड पर जारी अवैध निर्माण की तस्विरों के साथ लिखित शिकायत विजय सिध्दावार ने पंचायत समिती मूल के संवर्ग विकास अधिकारी से कर तत्काल कारवाई की मांग की है लेकीन अब तक स्थानिय प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस रुख नही अपनाया है. ईस संबध में संवर्ग विकास अधिकारी की ओर से एक पत्र नगर परिषद को कारवाई हेतू भेजे जाने की जानकारी प्राप्त हुई है.

जनता के बिच ईस मामले को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाए व्याप्त है कहा जा रहा है की अगर यही शिकायत किसी गरीब सर्व साधारण आदमी के खिलाफ होती तो दुसरे ही दिन कारवाई हो जाती.

जानकारी के अनुसार नगर परिषद के मुख्य अधिकारी चुनाव प्रक्रिया मे व्यस्त है जिस कारण न.प. की ओर से फिलहाल कोई कारवाई हो पाएगी ऐसा लगता नही है. शायद चुनाव मे अधिकारीयों की व्यस्तता को ध्यान मे रखते हुए ही अवैध निर्माण कार्य बेखौफ बेधडक किया जा रहा है!

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