चंद्रपूर, प्रतिनिधी :
भारत हा विविधतेने नटलेला देश असून देशाच्या कानाकोपऱ्यात, डोंगरदऱ्यांत, जंगल परिसरात, नदीकाठी व समुद्रकिनाऱ्यावर असंख्य गावे, वाड्या-वस्त्या व पाडे वसलेले आहेत. या ग्रामीण व आदिवासी भागांमध्ये हजारो वर्षांपासून स्वयंपूर्ण अशी जीवनपद्धती अस्तित्वात होती. गावपातळीवरच स्थानिक गरजा भागवल्या जात होत्या आणि गावाचा कारभार अनुभवी पंच व ज्येष्ठ मंडळींच्या माध्यमातून चालवला जात होता. तंटे-बखेडे, न्याय-अन्यायाचे प्रश्न हे सर्वसंमतीने गावातच निकाली काढले जात असल्याने गावांमध्ये शांतता व सामाजिक सलोखा नांदत होता.
मात्र इंग्रज राजवटीत पारंपरिक ग्रामव्यवस्था मोडीत काढण्यात आली. स्थानिक स्वशासनाची संकल्पना संपुष्टात आणून इंग्रजांनी स्वतःच्या सोयीचे कायदे व प्रशासकीय रचना लादल्या. यामुळे “आमच्या गावात आम्हीच सरकार” ही संकल्पना मागे पडली. स्वातंत्र्यानंतर देशात पंचायतराज व्यवस्था लागू करण्यात आली. मात्र ही व्यवस्था प्रामुख्याने विकसित व सुलभ भागांसाठी उपयुक्त ठरली. अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या कारभारात मात्र अनेक अडचणी निर्माण झाल्या.
आदिवासी परंपरांकडे दुर्लक्ष
पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेमध्ये आदिवासी समाजाच्या रूढी, परंपरा, सांस्कृतिक ओळख, सामूहिक साधनसंपत्ती, तंटा निवारणाच्या पारंपरिक पद्धती, गौण वनउपज व गौण खनिजांवरील हक्क यांचे संरक्षण करण्याची कोणतीही ठोस तरतूद नव्हती. परिणामी देशभरातील आदिवासी समाजावर याचे प्रतिकूल परिणाम दिसून आले.
National PESA Day: PESA Act strengthens the backbone of tribal self-government
याच पार्श्वभूमीवर अनेक तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते व अभ्यासकांनी स्वतंत्र कायद्याची मागणी केली. ठक्कर उपसमितीने याबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या. १९९२ साली झालेल्या ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर या प्रक्रियेला गती मिळाली आणि अखेर २४ डिसेंबर १९९६ रोजी केंद्र सरकारने अनुसूचित जमाती स्वशासन कायदा (पेसा कायदा) संमत केला.
१० राज्यांमध्ये पेसा कायदा लागू
पेसा कायदा आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा व हिमाचल प्रदेश या दहा राज्यांतील अनुसूचित क्षेत्रांना लागू झाला. या कायद्यानुसार राज्यांनी पंचायतविषयक कायदे करताना आदिवासी समाजाच्या रूढी, सामाजिक-धार्मिक परंपरा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या पारंपरिक व्यवस्थेशी विसंगत तरतुदी टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महाराष्ट्रात पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा (पेसा) १९९७ मध्ये लागू झाला. मात्र प्रत्यक्ष नियम ४ मार्च २०१४ रोजी अस्तित्वात आले. त्यामुळे कायदा मंजूर होऊन तब्बल १८ वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील १३ जिल्हे व ५९ तालुक्यांमध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
ग्रामसभेला सर्वोच्च अधिकार
पेसा कायदा म्हणजे ग्रामसभेच्या अधिकारांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होय. विशेषतः वाडी-वस्ती व पाड्यांना स्वतंत्र ग्रामसभा घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. दुर्गम व विखुरलेल्या भागात ही तरतूद अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिक थेट निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात.
ग्रामसभांना तंटे-बखेडे सोडवणे, जमिनीचे संरक्षण, भूसंपादनास संमती, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनात भूमिका, जलस्रोत व सामूहिक संपत्तीचे व्यवस्थापन, गौण खनिजे व वनउपज नियंत्रण, दारूबंदी, बाजार नियंत्रण, लाभार्थी निवड, विकास कामांची मंजुरी व तपासणी असे व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत.
५ टक्के अबंध निधी
पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनामार्फत आदिवासी उपयोजनेतील ५ टक्के अबंध निधी थेट ग्रामसभा कोषात वर्ग केला जात आहे. ग्रामसभेला विकास आराखडा तयार करून निधी खर्च करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
जनजागृतीची गरज
पेसा कायदा आदिवासी स्वशासनाचा मजबूत आधारस्तंभ असला तरी त्याबाबत अद्यापही पुरेशी जनजागृती नाही. त्यामुळे या कायद्याची योग्य माहिती व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व स्तरांवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
२४ डिसेंबर – राष्ट्रीय पेसा दिन आदिवासी स्वशासनाच्या हक्कांची जाणीव करून देणारा महत्त्वपूर्ण दिवस आहे.
✍️ लेखन : धनराज पुन्नम कोवे
माजी जिल्हाध्यक्ष, अनु. जमाती मोर्चा महानगर चंद्रपूर
0 comments:
Post a Comment