आदिवासी गावाला तटबंदीचा वेढा; माणिकगड सिमेंट कंपनीने सार्वजनिक रस्त्यावर टाकले कुलूप!Tribal village surrounded by embankments; Manikgad Cement Company locks public roads!

(तालुका प्रतिनिधी, जिवती):-

गडचांदूर येथील अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या माणिकगड युनिटकडून मोजा कुसुंबी येथील आदिवासी वस्तीस तटबंदी करून सर्व प्रवेशद्वार बंद करण्यात आल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. न्यायालयात जमीन वाद प्रलंबित असतानाच कंपनीने हा निर्णय घेतल्याने पंचक्रोशीतील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Tribal village surrounded by embankments; Manikgad Cement Company locks public roads!

माहितीनुसार, 6 ऑगस्ट 2018 रोजी गावठाण सर्वे क्रमांकातील सुमारे एक हेक्टर क्षेत्रात 84 आदिवासी कुटुंबे वास्तव्यास असल्याची नोंद आहे. या जमिनीबाबतचा वाद सध्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. तरीही कंपनी व्यवस्थापनाने 24 आदिवासी कुटुंबांना दमदाटी करून व काहींना प्रति हेक्टर 10 लाख रुपयांची रक्कम दाखवून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर ‘हक्क सोडणे’चे दस्तऐवज तयार केल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

यापूर्वी 1984-85 मध्ये काही शेतकऱ्यांना भूपृष्ठ अधिकाराचा मोबदला देण्यात आल्याचे कंपनीने शपथपत्राद्वारे जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयासह न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतर पिटीशन क्र. 913 कंपनीच्या बाजूने खारीज झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्याच जमिनीबाबत पुन्हा मोबदला देण्याची गरज का निर्माण झाली, असा प्रश्न स्थानिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, 7 जुलै 2020 रोजी तहसीलदारांनी नोकरी व दैनंदिन गरजांसाठी जाणारा सार्वजनिक निस्तार हक्काचा रस्ता खुला करून दिला होता. मात्र गेल्या तीन दिवसांपासून कंपनीने या रस्त्यावरील सर्व गेट बंद करून नागरिकांच्या येण्या-जाण्यावर बंदी घातली आहे. जिवती तालुक्याशी जोडणारा आठ ते दहा गावांचा हा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने ग्रामस्थांना मोठा फटका बसत आहे.

प्रधानमंत्री सडक योजनेअंतर्गत असलेल्या या मार्गावर कंपनीचा कोणताही भूपृष्ठ अधिकार नसताना एक किलोमीटरचे बांधकाम पूर्वी रोखण्यात आले होते, असेही ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

हा प्रकार अन्यायकारक व बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत कंपनीने सार्वजनिक रस्त्यावर लावलेले गेट व ताले तात्काळ काढावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे.

स्थानिक प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून आदिवासी नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।