Ads

भद्रावतीत रस्ता गायब... पण पत्रांचा ट्रॅफिक जाम!

भद्रावती, प्रतिनिधी  जावेद शेख :-
विंजासन येथील शेतरस्ता प्रकरण आता शेतकऱ्यांच्या अडचणीपेक्षा “पत्र लिहा आणि प्रतिमा वाचवा” मोहिमेमुळे अधिक चर्चेत आले आहे. एका बाजूला शेतकरी रस्त्यासाठी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारतोय, तर दुसऱ्या बाजूला महसूल प्रशासन “आमची बदनामी झाली” या विषयावर वरिष्ठांकडे पत्र पाठवण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र समोर आले आहे.Road Vanishes in Bhadravati... But a Traffic Jam of Letters!
     विशेष म्हणजे, संबंधित पत्रातच स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अर्ज 29 सप्टेंबर 2025 रोजी दाखल झाला, 29 जानेवारी 2026 रोजी चौकशी झाली आणि त्यानंतर प्रकरण पुढील निर्णयासाठी तहसीलदारांकडे पाठवण्यात आले. मात्र पाच महिने उलटूनही शेतकऱ्याचा रस्ता अद्याप “फाईलमधून बाहेर” आलेला नाही!
     यामुळे गावात आता नवा विनोद सुरू झाला आहे 
“रस्ता मंजूर होण्याआधी पत्र मंजूर झालं!”
     पत्रात अधिकाऱ्यांनी “आमची नाहक बदनामी होत आहे” अशी तक्रार केली आहे. मात्र नागरिकांचा सवाल आहे की,
“शेतकरी चिखलात अडकला आहे, आणि प्रशासन प्रतिमेच्या पावडरमध्ये व्यस्त आहे का?”
     दरम्यान, पत्रातील आणखी एक गंमत म्हणजे “अंतिम निर्णयाचा अधिकार तहसीलदारांकडे आहे” असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे. म्हणजेच, फाईलने चौकशी, सुनावणी, सही, शिक्के, पत्रव्यवहार आणि वरिष्ठांचे दर्शन सगळं करून घेतलं... पण रस्ता मात्र अजूनही ‘प्रतीक्षेत’!
    स्थानिकांमध्ये आता उपरोधिक चर्चा रंगली आहे की “शेतकऱ्याला रस्ता नाही, पण फाईलला VIP ट्रीटमेंट मिळतेय!”

    पावसाळा तोंडावर आल्याने शेतकरी पर्यायी रस्त्याची मागणी करत आहे. मात्र महसूल कार्यालयात सध्या “रस्ता कुठे?” यापेक्षा “पत्र कुणी लीक केलं?” याचीच जास्त चर्चा असल्याचे बोलले जात आहे.
     गावकऱ्यांनी तर थेट टोला लगावला 
“शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसेल, पण तहसीलच्या चकरांनी Google Map पण गोंधळेल!”
Share on Whatsapp

About The Chandrapur Times

यह पोर्टल संपादक, मालिक, प्रकाशक राजेश सनमाहेन सोलापनद्वारा कार्यालय साप्ताहिक दि चंद्रपुर टाइम्स, आक्केवार वाडी, वॉर्ड नं. १, चंद्रपुर, से प्रकाशित किया गया है । प्रकाशित किसी भी लेखन सामग्री पर संपादक सहमत ही हो यह आवश्यक नही । प्रकाशित कि सी भी लेखनपर आपत्ती हाने पर उनका निस्तारण सूचना प्रौद्योगिकी (प्लेटफ़ॉर्म दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) विनियम 2021 के तहत किया जायेगा ।

0 comments:

Post a Comment