राजुरा ३ ऑगस्ट :-
एरवी बँकेचे पीक कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना चपला झिजवाव्या लागतात. अनेक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यावरच बँका कर्ज देतात. परंतु कोरपना तालुक्यातील धनकदेवी व निझामगोंदी, मारोती गुडा, चिखली तालुका जिवती येथील आदिवासी कोलाम समाजाचे शेतमजुरी करणारे शेतमजूर यांच्या नावाने सण २०२२ मध्ये शासनाच्या योजनेचे पैसे मिळणार आहेत तुमचे आधार कार्ड ओळखपत्र घेऊन बँकेत या असे सांगून अंगठा ,सही गडचांदुर येथील महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमध्ये घेतले व बँकेतून १ लाख ६० हजार, १ लाख ७० हजार अशा स्वरूपाचे पीक कर्ज उचलून आदिवासीं कोलामांची आर्थिक फसवणूक कऱण्यात आली.
सारंगापुर या परिसरातील एक व्यक्ती व त्याचे तीन ते चार साथीदारांच्या मदतीने या आदिवासी कोलामांच्या नावाने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या गडचांदुर शाखेतून पीक कर्ज उचलून आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. जवळपास ५० हून अधिक व्यक्तींच्या नावे असे पीक कर्ज उचलण्यात आले. बँकेत नेऊन शासनाच्या योजनेचे पैसे आले आहेत असं सांगुन काहीं लोकांना १० हजार, काहींना १५ हजार रुपये देऊन उर्वरित रक्कम लंपास केली. तब्बल तीन वर्षानंतर गेल्या सात ते आठ दिवसापासून सातत्याने महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे गडचांदूर येथील कर्मचारी या आदिवासी कोलामांन्ना वसुलीच्या नोटीस देऊन सातत्याने त्यांनी न उचललेल्या पीक कर्जाची रक्कम वसुली करण्याकरिता तगादा लावत आहे. विशेष म्हणजे ज्या आदिवासी कोलामांची फसवणूक झाली आहे त्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन व सातबारा पत्रकही नाही. या प्रकरणाबाबत दिनांक १७ जुलै २०२५ ला कोरपना व दिनांक ३० जुलै २०२५ ला गडचांदुर पोलीस स्टेशनला फसवणूक झालेल्या आदिवासी कोलामांनी लेखी तक्रार केली आहे. कोट्यावधींच्या झालेल्या घोटाळ्याचे गांभीर्य लक्षात घेता व आदिवासी कोलामांच्या अज्ञानाचा फायदा घेत झालेली फसणूक लक्षात घेता माजी आमदार ऍड. संजय धोटे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे या प्रकरणा संदर्भात तक्रार केली असून पालकमंत्री यांनासुद्धा या विषयाची माहिती दिलेली आहे.
या आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यास मोठे मासे गडाला लागण्याची शक्यता आहे व जिवती, कोरपना, गडचांदूर परिसरातील अनेक आदिवासी कोलामांची फसवणूक झाल्याचे समोर येण्याची शक्यता आहे.
---------------------------------------------
ऍड. संजय धोटे, माजी आमदार राजुरा
कोरपना , जिवती, गडचांदुर भागातील आदिवासी कोलामांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा गडचांदूर कडून या आदिवासी कोलामांकडे कर्ज वसुली करिता सारखा तकादा लावण्यात येतोय परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या नावाने शेत जमिनी व सातबारा नसताना पीक कर्ज मंजूर झालेच कसे असा सवाल सुद्धा संजय धोटे यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने उच्चस्तरीय कमिटी नेमून या प्रकरणाची गांभीर्यपूर्वक सखोल चौकशी केल्यास मोठे मासे गजाआड जाण्याची शक्यता आहे.
---------------------------------------------
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा केविलवाना प्रकार.
महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच्या रिकव्हरी डिपार्टमेंटने कर्जाची नवसंजीवनी योजना २०२५-२६ अंतर्गत एकरकमी कर्जमुक्तीच्या मंजुरीचा प्रस्ताव सुद्धा या आदिवासींना पाठवण्यात आला. दिनांक १०/०६/२०२५ अखेर कर्ज बाकी क्लोजर अमाऊंट १ लाख ७२ हजार पाचशे त्र्यांनव रुपये असून केवळ १ लाख २० हजार सहाशे सात रूपये एकरकमी स्वीकारून कर्जमुक्त होण्याची सुवर्णसंधी बँक आपणास देत आहे .आपल्याला मदत करण्याचे हेतूने आम्ही खालील प्रमाणे कर्जमुक्तीचा तत्वता मंजुरी प्रस्ताव देत आहोत अशा प्रकारचे पत्र सुद्धा या आदिवासी कोलामांना पाठवण्यात आले.
---------------------------------------------
पालकमंत्र्यांनी तात्काळ लक्ष देऊन या प्रकरणाचा योग्य तपास करण्याकरिता प्रशासनाला सूचना कराव्या आणि आदिवासीं कोलामाना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी फसवणूक झालेले आदिवासीं कोलांम बांधवांनी केली आहे.
0 comments:
Post a Comment